नीमच@मालवा आजतक
उद्योग संघ के अध्यक्ष कमल एरन, सचिव अशोक कोठारी द्वारा एक जानकारी में बताया की आज दिनांक 04.03.2020 जिला उद्योग केन्द्र के आफिस पर महाप्रबंधक श्री रामेश्वर जी गौड़ को माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी एवं उद्योग मंत्री श्री आरिफ अकील के नाम से संबोधित ज्ञापन दिया गया ।
ज्ञापन में मांग की गयी कि, शासन द्वारा द्वारा बार -बार उद्योगों को संचालन संधारण शुल्क हेतु नोटिस दिये जा रहें है । जबकि उद्योग संघ भी आपसे अनुरोध कर चुका है कि एक जमीन पर दो प्रकार के कर कैसे संभव है । तथा ज्ञापन में यह कहा कि,एक ही जमीन पर दो प्रकार के कर कैसे लगाया जा सकता एक और नगर पालिका नीमच सम्पत्तिकर तथा समेकित कर इस आशय से वसूल किया जा रहा है कि औद्योगिक क्षैत्र न.पा.सीमा में है । (जिसमे विद्युत एवं स्वच्छता शुल्क) सम्मिलित हैं वसूल कर रही है तथा नगर पालिका द्वारा विद्युत व्यवस्था भी वर्षो से की जा रही है, परन्तु विभाग द्वारा संचालन संधारण शुल्क के रूप में बकाया वसूली का पत्र दिया गया है । किन्तु आज तक विभाग द्वारा औद्योगिक क्षैत्र मंे पानी व बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी है ।
स्पष्ट है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालन संधारण प्रांरभ नहीं किया गया ऐसी स्थिति मे कर वसूलना न्यायोचित नहीं है । औद्योगिक क्षैत्र के जमीनों अनुबंध एवं पंजीयन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । ज्ञापन मंे आगे मांग की गयी कि, अतः एक ही जमीन पर दो प्रकार के कर लेना निश्चय ही अनायास उद्योगों पर आर्थित भार डालते हुये इस संभावना से भी इनंकार नहीं किया जा सकता कि आपकी मंशा उद्योगों को बंद कराने की हो जो शासन के उदेश्यों के विपरीत है । शासन को चाहिये की वैसे ही उद्योग संकट के दौर से गुजर रहे है । ऐसी स्थिति मंे दौहरे कर को लादना अनुचित है ।दूसरी और शासन की पाॅलिसी उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधाएं व छुट दी जाने की है, परन्तु नीमच इस प्रकार से दोहरा मांपदण्ड अपनाया जाना उद्योग जगत के लिये ठीक नहीं है ।
ज्ञापन के समय उद्योग संघ के अध्यक्ष,सचिव एवं विशेष रूप से अनिष नागौरी, अशोक चोरड़िया, मुकेश खण्डेलवाल, रमेश मित्तल, मुकेश कदम, महावीर जैन, गोविन्द गर्ग, राजेन्द्र गर्ग, सचिन लसौड़, गजेन्द्र बाफना, आशीष गर्ग, अंकित बाकलीवाल, सोनू वर्मा, संजय माहेश्वरी, जगदीश गर्ग एवं उद्योग संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे ।
ज्ञापन कि प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, म.प्र. शासन, श्रीमान् उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालानल भोपाल, श्रीमान जिलाधीश महोदय, नीमच को काॅपी प्रेषित कर शासन स्तर पर इस समस्या को हल करवाई जाने की मांग की गयी । ज्ञात रहें की सभी उद्योग संघ के सभी उद्यमियों को 07 दिवसीय नोटिस के संदर्भ में ज्ञापन दिया
